Live marathipepar खुशी पवार प्रतिनिधी [ state employee graduaty shasan nirnay ] : राज्य कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्ती उपदानाच्या प्रयोजनार्थ जोडून देणेबाबत राज्य शासनांच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मार्फत दिनांक 23 सप्टेंबर 2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक 31 मार्च 2023 नुसार दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदा तसेच मान्यताप्राप्त खाजगी 100 टक्के अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक त्याचबरोबर अध्यापक विद्यालयातील शंभर टक्के अनुदानित पदावरील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी जो परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना अथवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य आहे . अशा शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि मृत्यू उपदान
( ब) रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्त उपदान लागू करण्यात आली आहे . त्यानुसार सदर कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकास व रुग्णता निवृत्तीवेतनधारकास महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 मधील तरतुदीप्रमाणे कुटुंब निवृत्तीवेतन रुग्णता निवृत्तीवेतन लागू होईल .
क) त्याचबरोबर 100% अनुदानित शाळेतील सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या शिक्षक ) शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात आली आहे . सदर आदेशाच्या अनुषंगाने जे शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना अथवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या सदस्य आहे . आणि ज्यांची नियुक्ती 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी झालेली आहे . परंतु ज्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पद दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आले असल्याने , त्यांचे बाबतीत आदेश निर्गमित करण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती.
सदर शासन परिपत्रकानुसार वित्त विभाग दिनांक 30 मे 2024 रोजीच्या परिपत्रकामध्ये सदर लाभ अनुज्ञेय करण्यात बाबतची जी सविस्तर कार्यपद्धती नमूद करण्यात आली आहे . ती कार्यपद्धती त्यामधील नमूद अटी / शर्तीसह परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना तसेच राष्ट्रीय वृत्ती वेतन योजनेचा सदस्य असणारा राज्यातील जिल्हा परिषदा मान्यताप्राप्त खाजगी 100% अनुदानित प्राथमिक , माध्यमिक , उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शंभर टक्के अनुदानित पदावरील पूर्ण वेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या बाबतीत अनुसरण्यात यावे असे नमूद करण्यात आले आहे .
या अनुषंगाने वित्त विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात येणारे आदेश व सुधारणा लागू राहतील सदर आदेश अमलात आणण्याबाबत आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे .
