Live marathiprasar संगीता पवार प्रतिनिधी [ new Pension scheme state government declaration ] : राज्य सरकारने दिनांक 20 सप्टेंबर 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आलेली आहे , यासंदर्भात राज्य सरकारकडून स्पष्ट भूमिका देण्यात आली आहे .
सदर सुधारित निवृत्तीवेतन योजना कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांशी चर्चा करूनच निश्चित करण्यात आली असून , सदर पेन्शन योजनांमध्ये भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे बदल केले जाणार नाहीत . अथवा केंद्र सरकारचे नव्याने लागू केलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या बदलांचा यामध्ये समावेश असेल . ज्यांनी केंद्र सरकारची एकीकृत राष्ट्रीय पेन्शन योजनाचा विकल्प निवडतील अशांना केंद्र सरकारच्या वेळोवेळी निर्गमित होणारे बदल लागू होतील .
या संदर्भात राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना अथवा केंद्र सरकारची एकीकृत पेन्शन योजना यापैकी एकाची निवड करण्यासाठी दिनांक 31 मार्च 2025 पर्यंत करायची आहे . याबाबत विकल्प आपल्या कार्यालय प्रमुख अथवा विभाग प्रमुख यांच्याकडे सादर करायचा आहे . जर आपणास निवडलेल्या विकल्पामध्ये बदल करायचा असेल तर दिनांक 31 मार्च 2027 पर्यंत बदल करता येईल , असे स्पष्ट केले आहे . परंतु त्यानंतर विकल्पामध्ये कोणत्याही प्रकारची बदल करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहेत .
सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना मध्ये 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अखेरच्या वेतनाच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. तर वीस वर्षापेक्षा कमी अथवा दहा वर्षापेक्षा अधिक सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या आधारे त्यांच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन ठरवण्यात येणार आहे . तर दहा वर्षाच्या सेवेनंतर जर त्याच्या नियत वयोमानुसार निवृत्त झाले असल्यास त्यास किमान 7500/- रूपये निवृत्तीवेतन दिले जाईल . तर दहा वर्षे पेक्षा कमी सेवा झाल्यास त्यास कोणत्याही प्रकारची निवृत्तीवेतन दिले जाणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहेत .
तर केंद्र सरकारच्या एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये किमान सेवेची अट 25 वर्षे इतकी ठरवण्यात आली असून , दहा वर्ष सेवा झाली असल्यास त्यास किमान 10,000/- रुपये पेन्शनची तरतूद करण्यात आलेली आहे .