लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील सरकारी , निमसकारी ( जिल्हा परिषदा ) , इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना लाभ लागु न केल्यास राज्य कर्मचारी पुन्हा महासंपाच्या तयारीत आहेत . NPS व OPS योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी गठित त्रिस्तरीय अभ्यास समितीने आपला अहवाल राज्य शासनांकडे सादर करण्यात आला आहे .
सदर अभ्यास समितीकडून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व जुनी पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन अहवाल तयार करण्यात आला आहे , यांमध्ये राज्य शासनांच्या वित्तीय बाबींचा देखिल विचार करण्यात आलेला आहे .राज्य कर्मचाऱ्यांना संपावेळी राज्य शासनांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार तीन महीन्यांच्या आता राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिळेल अशा पद्धतीने पेन्शन योजना लागु करु असे आश्वासन देण्यात आलेले आहेत .
सदर तीन महिन्यांच्या कालावधीस दि.14 जून 2023 रोजी मुदत संपते , म्हणजेच राज्य शासनांने दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार दि.14 जून 2023 रोजी जुनी पेन्शन प्रमाणे पेन्शन योजना लागु करणे आवश्यक आहे .सदर पेन्शन योजना सन 2005 पासुन शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पुर्वलक्षी प्रभावाने तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मागील फरकासह लागु करण्याचे आश्वासन देण्यात आलेले आहेत .
हे पण वाचा : सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित दि.08.06.2023
जर राज्य शासनांकडून विहीत कालावधीमध्ये जुनी पेन्शनबाबत जुन महिना अखेर समारात्मक निर्णय न घेतला गेल्यास , राज्यातील कर्मचाऱ्यांकडून महासंपाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहीती समोर येत आहेत . तसेच जो पक्ष जुनी पेन्शन योजना लागु करेल त्यांनाच भविष्यात कर्मचाऱ्यांकडून मतदान करण्यात येईल ( Vote For OPS ) अशी एक प्रकारची शपथच कर्मचाऱ्यांकडून घेण्यात येत आहे .
आपण जर शासकीय -निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , तसेच पेन्शनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
