राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजुर करणे व इतर विषयांबाबत मंत्रीमंडळाचा प्रस्ताव , जाणून घ्या सविस्तर माहिती !

Live marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ anudan vadh cabinet prastav ] : अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे व इतर विषयांबाबतचा मंत्रीमंडळाचा प्रस्ताव बाबत राज्य शासनांच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक दिनांक 11 जुलै 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

राज्य शासनांच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या दिनांक 12.02.2021 , दि.15.02.2021 व दिनांक 24.02.2021 रोजीच्या प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यिमक शाळांच्या यादीमधील त्रुटीत असलेल्या शाळांनी विहित कालावधीमध्ये त्रुटींची पुर्तता केल्याने , त्यांच्या सोबत पात्र ठरलेल्या शाळांप्रमाणे सदर शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे , दिनांक 11 नोव्हेंबर 2023 नंतर शासन स्तरावर प्राप्त अनुदानासाठी पात्र ठरत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी पात्र करणे ..

तसेच डोंगराळ व दुर्गम भागामधील शाळा तसेच अल्पसंख्यांक संस्थांच्या शाळांना अनुदानासाठी पात्र करण्यासाठी विहीत केलेल्या पटसंख्येच्या अटींमध्ये सुधारणा करणे , यापुर्वी अनुदानाच्या विविध टप्यावर वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळा / तुकड्यांवरील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर करण्याबाबतचा मंत्रीमंडळाच्या टिप्पणीस मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास अभिप्रायार्थ सादर करण्यात आला असता , वित्त विभागाने पुढील मुद्यांबाबतची माहिती घेवून प्रस्ताव फेरसादर करण्याबाबत सुचित करण्यात आले आहेत .

यांमध्ये कायम विना अनुदान तत्वावर किती प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यिमक शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे . तसेच सदर शाळांना अनुदानावर आणण्याच्या धोरणापासून किती प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना 20 टक्के , 40 टक्के , 60 टक्के , 80 टक्के अनुदानावर आणण्यात आले आहे याबाबत वर्षनिहाय विवरणपत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .

तसेच सदर शाळा प्रत्येक टप्यावर  अनुदानावर आणत असताना , प्रत्येक वेळी किती शाळा अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत ? तसेच शाळा अनुदानावर आणण्याबरोबरच त्या शाळेची प्रत्यक्षात शैक्षणिक गुणवत्ता तपासण्यात आली किंवा कसे ? तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शालेय शिक्षणा संबंधित परिणाम साध्य करण्याच्या दृष्टीने काय कार्यवाही केली वा करण्यात यत आहे ? तसेच अपात्र शाळांपैकी आता किती शाळा पात्र ठरविण्यात आल्या आहेत ?

अशा प्रकारची माहिती शासनांस तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत , या सदंर्भातील सविस्तर परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..