Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ state employee give gis amount gr ] : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना गट विमा योजनेच्या बचत निधीच्या लाभ प्रदानाच्या परिगणितीय तक्ते सन 2024 करीता ग्राम विकास विभागांकडून दिनांक 21 जुन 2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत .
सदर शासन निर्णयानुसार नमुद करण्यात आले आहेत कि , वित्त विभागाने राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना – 1982 अंतर्गत दिनांक 01 जानेवारी ते दिनांक 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीत गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना मिळणाऱ्या बचत निधीच्या लाभाचे परिगणितीय तक्ते निर्गमित करण्यात आलेले आहेत .
राज्यातील सन 2024 या वर्षात सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या अथवा आलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बचत निधीच्या लाभाचे परिगणितीय तक्ते निर्गमित करणे आवश्यक आहेत , त्यानुसार सदर निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या परिगणितीय तक्क्यानुसार सन 2024 या वर्षात गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या / आलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना सदर परिगणितीय तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रति युनिटकरीता बचत निधीचे संचित रकमेचे लाभ प्रदान करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
यांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिनांक 01 जानेवारी 2024 ते दिनांक 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीत राजीनामा / सेवानिवृत्त / सेवेत असताना मृत्यु पावल्याने व इतर अन्य काही कारणांने ज्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे गट विमा योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येईल त्या कर्मचाऱ्यांना अथवा त्यांच्या वारसांना सदर निर्णयासोबत जोडलेल्या परिगणितीय तक्त्यानुसा देय होणारी बचत निधीची रक्कम देणेबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .
तसेच सदर निर्णयानुसार , शासन असेही आदेश देत आहे कि , जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात आलेल्या गट विमा योजनेतील तरतुदीनुसार बचत निधीमधील रकमेवर दिनांक 01 जानेवारी 2024 पासुन द.सा.द.शे 7.1 टक्के दराने व्याज आकारण्यात आले आहेत , तर जिल्हा परिषद कर्मचारी गट विमा योजना – 1990 च्या विमा निधीमधील संचित रक्कमांवर दरसाल दश शेकडा 4 टक्के या दरात कोणताही बदल झालेला नसल्याने , याच दराने विमा निधीमधील संचित रक्कमांवर व्याजाची आकारणी करण्यात यावी असे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
या संदर्भातील ग्रामविकास विभागांकडून दिनांक 21 जुन 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..