Live marathipepar संगीता पवार प्रतिनिधी [ state employee HRA IMP Update ] : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्ता (HRA ) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर महत्त्वपूर्ण निकाल समोर आला आहे . या निकालामुळे इतर प्रलंबित याचिकेवर देखील हा निर्णय ग्राह्य धरला जाईल .
सरकारी कर्मचाऱ्यांना वास्तव्याच्या ठिकाणी राहण्याकरिता घरभाडे भत्ता अदा केला जातो , परंतु अनेक वेळा पती-पत्नी दोन्हीही शासकीय सेवेत असल्यास फक्त एकाला घरभाडे भत्ताचा लाभ मिळतो , शिवाय पती-पत्नी यापैकी एक जण शासकीय निवासस्थानामध्ये वास्तव्य करीत असल्यास दुसऱ्याला घरभाडे भत्ता प्राप्त होत नाही . यामध्ये कोणत्याही राज्य सरकार , केंद्र सरकार , निमशासकीय अशा यंत्रणामधील कर्मचाऱ्यांना हा नियम लागू असेल .
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये घरभाडे भत्ता संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती , सदर याचिका मध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी शासकीय निवासस्थानामध्ये वास्तव करीत आहे , सदर कर्मचाऱ्याचा मुलगा शासन सेवेमध्ये असून , सदर मुलाला कोणत्याही प्रकारचे घरभाडे भत्ता रोखल्याने, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. अडर याचिका कर्ता हा त्यांच्या वडिलांच्या (शासकिय) निवासस्थानी वास्तव्य करीत असल्याने , कुटुंबातील एकालाच घरभाडे भत्ताचा अथवा निवासस्थानाचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर , कुटुंबातील इतर सदस्यांना सदर घरभाडे भत्ता लाभ मिळत नाही .
यामुळे याचिका कर्ता यांची ती 3,96,000/- रूपये इतकी रक्कम वसुली करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता चा लाभ केवळ कुटुंबातील एकालाच घेता येतो . यामध्ये पती-पत्नी शासकीय सेवेत सेवेत असतील व त्यांच्यासोबत त्यांचे आई – वडील ( पती कडील) देखील शासकीय कर्मचारी असतील व ते एकाच ठिकाणी वास्तव्य करीत असल्यास त्यापैकी एकालाच घरभाडे भत्ताचा लाभ घेता येईल .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
