लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनांकडून सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आलेली रिव्हु पिटिशियन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे , यामुळे राज्य शासनांकडून वेतनवाढीबाबत स्थिगिती देण्यात आलेले लाभ पुर्ववत लागु करणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलेला आहे .
आगाऊ / काल्पनिक वेतनवाढ : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी जुलै व जानेवारी महिन्यांत वार्षिक वेतनवाढ लागु करण्यात येत असते . ज्या कर्मचाऱ्यांना 01 जुलै रोजी वार्षिक वेतनवाढ लागु करण्यात येत असते अशा कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती तारीख 30 जुन असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना 01 जुलैची काल्पनिक वेतनवाढ लागु करण्यात येत होती . परंतु ह्या वेतनवाढीसह राज्य शासनांकडून स्थगिती देण्यात आलेली होती . परंतु याविरुद्ध राज्य कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली होती .
या याचिकेवर सर्वाच्च न्यायालयाने निकाल देत 30 जुन रोजी सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी मागील वर्षांमध्ये काम केल्याबद्दल सदर कर्मचाऱ्यांस वेतनवाढीचा लाभ घेण्याचा अधिकार असल्याने , 01 जुलैची काल्पनिक वेतनवाढ लागु करण्याचा मोठा निर्णय मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे . शिवाय या निकालाविरूद्ध राज्य शासनांकडून दाखल करण्यात आलेला रिव्हु पिटिशियन मा.सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे .
हे पण वाचा : NPS , खाजगीकरण भारत छोडो यात्रेस सुरुवात , लाखो कर्मचाऱ्यांचा सहभाग !
असे असले तरी , 30 जुन रोजी सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी 01 जुलैची काल्पनिक वेतनवाढीचा लाभ घेण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयांमध्ये विचारणा केली असता , सदर कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागांकडून दि.22.07.2022 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला शासन परिपत्रकाच्या आधारे कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात येत नाही .त्याचबरोबर सदर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांच्या दाखल याचिका विरुद्ध देण्यात आलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम 1981 मध्ये नमूद तरतुदी मध्ये अद्याप सुधारित करण्यात आलेले नाहीत .
या काल्पनिक वेतनवाढ / 01 जुलैची आगाऊ वेतनवाढी प्रकारणांमध्ये केंद्रीय प्रशासकीय न्‍यायधिकरण बेंगलोर यांच्या दि.18 डिसेंबर 2019 व कर्नाटक उच्च न्यायालय यांच्या दि.22 ऑक्टोबर 2020 च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीस मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.05.04.2021 च्या आदेशान्वये स्थगिती देण्यात आलेली आहे .
सदर विषयाच्या अनुषंगाने मा.न्यायालयोत याचिका दाखल झाल्यास वरील वस्तुस्थिती मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणावी , तसेच अशा प्रकरण याचिकांमध्ये मा. न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाविरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे व त्यात केंद्र शासनाचे संदर्भिय दि.24.06.2021 रोजीचे ज्ञापनातील वस्तुस्थिती हि माननिय सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Court) यांच्या निदर्शनास आणण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे .
आपण जर शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच पेन्शनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
