Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Maharashtra State Agree Land Shasan Adhisuchana ] : महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत राज्य शासनांच्या महसुल व वन विभागांकडून अत्यंत महत्वपुर्ण शासन अधिसुचना निर्गमित करण्यात आलेली आहे .
मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत , नियम 1959 याच्या नियम 1 मधील मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत , नियम 1959 या मजकुराऐवजी महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत नियम हा मजकुर दाखल करण्यात येईल , यांमध्ये खंड अ नंतर शेत रस्ता याचा अर्थ मुख्यत्वेकरुन शेतीच्या कामासाठी वापरला जाणारा रस्ता असा आहे .
यानंतर खंड क नंतर पुढील खंड समाविष्ठ करण्यात येणार आहे ; यांमध्ये विहीर याचा अर्थ व्यक्तीद्वारे अथवा व्यक्तीद्वारे भूजलाचा शोध घेण्यासाठी अथवा निष्कर्षण करण्यासाठी खोदलेली विहीर असा आहे आणि त्यांमध्ये भूजलाचे शास्त्रीय अन्वेषण , समन्वेषण , आवर्धन , संधारण , अथवा व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अथवा राज्य सरकारच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची खणन केलेली संरचना वगळून , खुली विहीर , खोदलेली विहीर , कूप नलिका , खोदलेली – नि- कूप नालिका , नलिका कूप , गाळणी केंद्र संचय विहीर , पाझरा , बोगदा , पुनर्भरण विहीर , निष्कासन विहीर किंवा त्यांचे कोणत्याही प्रकारे संयुक्तीकरण अथवा परिवर्तन यांचा समावेशे करण्यात आलेला आहे .
जिल्हाधिकारी संबंधित कुळवहीवाट कायद्याच्या आणि महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम 1961 याच्या तरतुदींना आणि या नियमात विहीत केलेल्या शर्तीस अधिन राहून धारण जमीन अथवा यथास्थिती त्याचा भाग असलेल्या क्षेत्रास जर विहीकरीता आवश्यक असेत तर , तसेच जर शेत रस्त्याकरीता जमिनीची आवश्यक ता असेत तर , तसेच जर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी प्रयोजनासाठी भुसंपदान केल्यानंतर अथवा थेट खरेदी केल्याच्या नंतर शिल्लक राहिलेली जमीन क्षेत्रापेक्षा कमी असेल अथवा जर व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्र अथवा राज्य ग्रामीण घरकुल योजनांच्या प्रयोजनासाठी आवश्यकता असते तर मुंजुरी दिली जाईल .
तसेच विहीरीकरता अशा जमिनीच्या प्रस्तावित खरेदीदाराने किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेले असेल . तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या मंजूरी आदेशांमध्ये विहीरीसाठी हस्तांतरित करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या जमिनीच्या भू- सहनिर्देशकांचा समावेश असेल , उक्त जमिनीच्या विक्रीखतासोबत जिल्हाधिकाऱ्यांचा मंजूरी ओदश जोडण्यात येईल .
अर्जदारास विहीर अथवा शेत रस्ता बांधल्यानंतर जमीन जिल्हाधिकाऱ्याच्या पुर्व पुरवानगीने आणखी केवळ त्याच जमिन वापरासाठी हस्तांतरीत करता येईल . तसेच जिल्हाधिकाऱ्यास पोट नियम 2 अ ते 2 फ नुसार त्यास प्रदान केलेले अधिकार , उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास प्रदान करता येईल .
या संदर्भात राज्य शासनांकडून दि.15 मार्च 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेली शासन अधिसुचना डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..