Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Maratha Cast Reservation high Court Nirnay ] : मराठा समाजाला आरक्षण देण्या संदर्भात आता उच्च न्यायालयाने महत्वपुर्ण भुमिका घेतली आहे , याबाबत उच्च न्यायालयाने नमुद केले आहेत कि , मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या मागास म्हणता येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहेत .
महाराष्ट्र राज्य शासनांने दिनांक 30.12.2018 रोजी मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा संमत केला , परंतु हा कायदा न्यायालयांमध्ये तग धरु शकला नाही . यामुळे मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण हे संपुष्टात आले . परत एकदा मराठा समाजाने आरक्षणांचा मुद्दा मनोज जरांगे पाटिल यांच्या माध्यमातुन उचलुन धरला त्यामुळे मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासनांकडून देण्यात आलेला आहे .
परंतु याबाबत उच्च न्यायालयाने आपली प्रथमच भुमिका स्पष्ट केली आहे कि , यांमध्ये उच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण देताना सांगितले कि , मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या मागास म्हणून 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहेत , परंतु मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण देणे ही बाब योग्य नसुन , मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणता येणार नसल्याची भुमिका स्पष्ट करण्यात आलेली आहे . या दोन्ही कायद्यांमध्ये फरक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिलेले आहेत .
जरांगे पाटील यांना नोटीस : मनोज जरांगे पाटील यांना उच्च न्यायालयाने नोटीस दिलेली असून , यांमध्ये उच्च न्यायालयाने नमुद केले आहेत कि , मराठा आरक्षण आंदोलन हे हिंसक होणार नाही याची सर्वस्वी जबाबतदारी घेणार का ? तसेच राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेला तडा जाईल याची जबाबतदार घेणार का ? अशा प्रकारचे प्रश्न उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांना विचारणेबाबत नोटीस बजाविण्यात आलेली आहे .
यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावतीने कोर्टामध्ये बाजु मांडताना वकिल विजय थोरात सांगितले कि , मराठा आंदोलनाला बदनाम करण्याचा डाव विरोधांचा असून , जरांगे पाटील यांचे आंदोलन हे शांततेच्या मार्गावर सुरु आहेत . हे आंदोलन सरकारकडून मोडीत काढण्याचा डाव दिसून येत आहेत , अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे .