Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Maharashtra State Rajya vetan sudharana Samiti Shasan nirnay ] : राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 च्या अहवाल खंड -2 मधील शिफारशीच्या अनुषंगाने स्वीकृत वेतन स्तर विषयक वेतन निश्चिती संबंधी स्पष्टीकरण देणे संदर्भात राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून दिनांक 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
राज्यातील शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणी मध्ये त्रुटी असणाऱ्या पदांच्या वेतनश्रेणी मध्ये सुधारणा करणेाबात , शासन निर्णय दिनांक 17.01.2017 रोजी राज्य वेतन सुधारण समिती ( बक्षी समित ) स्थापन करण्यात आलेली होती . सदर समितीने आपला अहवाल खंड- 2 शासनास सादर केलेला आसून सदर अहवालातील वेतन श्रेणी विषयक शिफारशींची व त्यावर शासनांकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाबाबतचे आदेश शासन निर्णय वित्त विभाग 13.02.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत .
या शासन निर्णयातील जोडपत्र क्र.01 विवरणपत्र अ मध्ये राज्य वेतन सुधारणा समितीनकडुन करण्यात आलेल्या 104 संवर्ग करीता सुधारित वेतन स्तर मंजूर करण्यात आलेले आहेत . सदर 104 संवर्ग करीता दिनांक 01 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिक रित्या सुधारित वेतन स्तर मंजूर करण्यात आला आहे . व प्रत्यक्ष लाभ हे दिनांक 01 फेब्रुवारी 2023 पासुन अनुज्ञेय करण्यात आला आहे . दिनांक 01.01.2016 ते दिनांक 31.01.2023 पर्यंत कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात आलेली नसल्याचे नमुद करण्यात आलेले नाहीत .
तसेच सुधारित वेतन स्तरात सदर 104 संवर्गातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची दिनांक 01 जानेवारी 2016 पासून वेतननिश्चिती करत असताना , काही प्रकरणी पुर्वीच्या वेतन स्तरातील वेतनापेक्षा वेतनस्तरामध्ये वेतन कमी निश्चित होत असल्याची बाब राज्य शासनांच्या निदर्शनास आणलेली आहे . या बाबींचा विचार विनिमय करुनच सदर 104 संवर्गातील ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची शासन अधिसूचना दिनांक 30 जानेवारी 2019 नुसार दिनांक 01 जानेवारी 2016 रोजी पासून सुधारित वेतन निश्चिती केल्यानंतर
तसेच ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना दिनांक 01 जानेवारी 2016 रोजी आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू होत असेल तर त्यानुसार वेतननिश्चिती केल्यानंतर त्यांचे वेतन हे सातव्या वेतन आयोगातील बक्षी समिती खंड – 2 नुसार शासन निर्णय दिनांक 13.02.2024 नुसार सुधारित केलेल्या वेतनस्तरात दिनांक 01.01.2016 रोजी वेतन निश्चिती केल्यामुळे वेतन कमी होत असेल अशा कर्मचाऱ्यांना म.ना.से नियम 1981 मधील नियम 15 नुसार जुन्या वेतन स्तरातील त्याची लगत नंतरची अथवा त्यानंतरची कोणतीही वेतन वाढ देय होईल .सदर तारखे पर्यंत अथवा तो ते पद सोडील तोपर्यंत किंवा त्याला त्या समय श्रेणीमध्ये वेतन मिळण्याचे बंद होई पर्यंत तो आपले शासन अधिसूचना दिनांक 30.01.2019 नुसार लागु झालेल्या जून्या वेतन स्तरातील वेतन घेणे चालु ठेवण्याचा विकल्प देण्याची सुविधा त्याला देण्यात येत आहेत .
ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांने सदर विकल्प देण्याची सुविधा लागु असेल अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी सदर विकल्प या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत देण्यात यावेत असा निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . या संदर्भात राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून दिनांक 22.02.2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
