Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Farmer Nukasan Bharapai Nidhi Vitaran Shasan Nirnay ] : राज्यांत सन 2020 ते 2022 या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या व इतर मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी बाधितांना मदत वाटप करण्याकरीता निधीचे वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत , राज्य शासनांच्या महसून व वन विभागांकडून दिनांक 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
राज्यांमध्ये सन 2020 ते 2022 या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे व इतर मालमत्तेचे मोठे नुकसान झालेले होते . याकरीता बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप करण्यासाठी एकुण 10664.94 लक्ष इतका निधी वितरती करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहेत . यांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , प्रलंबित निधी मागणीच्या निर्णयान्वेय वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या प्रस्ताव यामधील शेतीपिके अथवा इतर नुकसान याबाबत नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनेच्या वेळी लगेचच पंचनामे झाल्याबाबत त्याचबरोबर निधी मागणीची दि्वरुक्ती झाली नसल्याबाबत प्रमाणपत्र विचारात घेणे आवश्यक असेल .
तसेच शेतीपिके व शेतजमीन नुकसानीकरीता डीबीटी प्रणालीवर लाभार्थ्यांची माहिती अपलोड करण्यापुर्वी संबंधित तहसिलदार यांनी जिल्हाधिकारी यांना सादर करावेत व त्यानंतरच तहसिलदार यांनी डीबीटी प्रणालीवर लाभार्थ्यांची माहिती अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . तसेच शेतीपिके व बहुवार्षिक पिकाच्या नुकसानीसाठी मदतीचे वाटप करताना पुढीलप्रमाणे दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
प्रचलित नियम यानुसार शेती / बहु वार्षिक फळपिकाच्या नुकसानी करीता मदत म्हणून 33 टक्के अथवा त्यापेक्ष अधिक नुकसान झालेल्यांना त्या – त्या कालावधीकरीता लागु असलेल्या विहीत दराने व विहीत मर्यादेत अनुज्ञेय असणार आहेत . तसेच बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदत रक्कम थेट जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . तसेच कोणत्याही बाधित शेतकऱ्यास रोखीन अथवा निविष्ठा स्वरुपात मदत न देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
तसेच सदरची रक्कम ही मदत निधी असल्याने सदर रक्कमेमधून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसूली करु नयेत याकरीता योग्य ते आदेश निर्गमित करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
सदर शासन निर्णयांमध्ये बाधित क्षेत्र व झालेले नुकसान भरपाई रक्कम याबाबत सविस्तर विवरण देण्यात आलेले आहेत , याकरीता सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..