Live Marathipepar संगिता पेपर प्रतिनिधी [ Old Pension Scheme Excluded (ZP Employee ) ] : जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत , राज्य शासनांकडून दिनांक 02.02.2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय हा राज्यातील सर्वच कर्मचाऱ्यांना लागु होणर नाही , अशी माहिती राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून उच्च न्यायालयांमध्ये माहिती दिली आहे .
राज्य शासन सेवेत शासकीय , निमशासकीय , कंत्राटी / रोजंदारी अशा प्रकारचे कर्मचारी कार्यरत आहेत . यांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना सर्व लाभ मिळत असतात , तर निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ मिळतात , परंतु त्यासाठी संबंधित विभागांकडून नव्याने शासन निर्णय निर्गमित होतात . जिल्हा परिषदेमधील कर्मचारी देखिल निमशासकीय कर्मचारी म्हणून संबोधले जातात .
यामुळे राज्य शासनांच्या वित्त विभांगाकडून दिनांक 02.02.2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला जुनी पेन्शन बाबतचा निर्णय हा जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नसल्याची माहीती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठास वित्त विभागांने माहिती दिली आहे . यामुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत शिक्षक , ग्रामसेवक अशा ( ZP ) कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन पासून वंचित रहावे लागणार आहेत .
सदर शासन निर्णयांमध्ये नमुद आहेत कि , दि.01.11.2005 पुर्वी परीक्षा दिलेले / जाहीरात प्रसिद्ध झालेली आहे . व त्यांना दिनांक 01.11.2005 नंतर शासन सेवेत रुजु करण्यात आलेले आहेत . अशांना जुनी पेन्शनचा लाभ वरील नमुद शासन निर्णयान्वये लागु करण्यात आलेला आहे . परंतु सदरचा शासन निर्णय ( GR ) हा केवळ राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागु असेल , सदरचा लाभ हा जिल्हा परिषद ( ZP ) कर्मचाऱ्यांना लागु होणार नसल्याचा खुलासा राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून शपथपत्रांमध्ये नमुद करण्यात आलेला आहे .
यामुळे आता जिल्हा परिषद मधील ग्रामसेवक , शिक्षक अशा कर्मचाऱ्यांना फटका बसणार आहे , यावेळी याचिका कर्ते यांची बाजू मांडत असताना ॲड.प्रदीप क्षीरसागर यांनी सविस्तर माहीती दिली .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
