Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Farmer IMP Shasan Nirnay ] : सन 2023-24 या वर्षात डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य करणेबाबत राज्य शासनांच्या सहकारी पणन व वस्त्रोद्योग विभागांकडून अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दिनांक 09 फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पत संस्था मार्फत व्याज दरामध्ये वसुलीशी निगडीत प्रोत्साहनात्मक सवलत देण्याचा निर्णय शासनांच्या दिनांक 24 नोव्हेंबर 1988 रोजी शासन निर्णयानुसार , घेण्यात आलेला आहे . त्यानुसार दिनांक 02 नोव्हेंबर 1991 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार , डॉ.पंजाबराव देशमुख्य व्याज सवलत योजना दिनांक 01.04.1990 पासून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लागु करण्यात आली आहे .
या योजना अंतर्गत सहकारी कृषी पतसंस्था कडून पीक कर्जे घेणाऱ्या व त्याची प्रतिवषी 30 जुन पर्यंत संपुर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देण्यात येत आहे . राष्ट्रीयकृत बँका ,ग्रामीण बँका व खाजगी बँकाकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सदरची योजना लागू आहे . मात्र थकीत कर्जास , तसेच मध्यम मुदत व दीर्घ मुदत कर्जास सदरची योजना लागू होत नाही . या योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पत संस्था मार्फत व बँकामार्फत मिळणाऱ्या पी कर्जावरील व्याज दराशी निगडीत व्याज सवलत देण्यात येत आहे .
दिनांक 03 डिसेंबर 2012 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रुपये 1.00 लाखा पर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक 3 टक्के व त्यापुढील रुपये 3.00 लाखा पर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक 1 टक्के दराने व्याज सवलत लागु करण्यात आलेली आहे . तसेच शासनाने दिनांक 11.06.2021 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रुपये 3.00 लाख मर्यादेपर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज घेवून त्याची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाचे 3 टक्के व्याज सवलत विचारात घेवून सदर कर्ज शेतकऱ्यांना शुन्य टक्के दराने उपलब्ध होणार आहे .
सन 2023-24 या वर्षांमध्ये डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत या योजना अंतर्गत 33 अर्थसहाय्य खाली रुपये 36,000/- लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित तरतुद असून त्यापैकी रुपये 3600/- लाख एवढ्या निधीचे वितरण सहकार व पणन विभागाच्या दि.01.06.2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये तर 3600/- लाख रुपये इतका निधी सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दि.26.07.2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये तरतुद करण्यात आलेली आहे .
सदर निर्णयानुसार आता नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने रुपये 10800/- लाख रुपये एवढ्या निधीचे वितरण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहेत . या संदर्भात सहकार व वस्त्रोद्योग विभागांकडून दिनांक 09.02.2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविसतर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..