Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Leave in Relationship ] : स्वातंत्र्यानंतर भारतांमध्ये UCC लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य बनले आहे , या कायद्यांतर्गत 400 पेक्षा अधिक नियम आहेत , ज्यांमध्ये पारंपारिक रिती आणि रिवाजांमुळे भविष्यात उद्भवणाऱ्या विसंगती दुर केल्या जावू शकतील ..
सदरचा प्रस्ताव हा उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री मा.पुष्कर सिंह धामी यांनी दिनांक 06 फेब्रुवारी 2024 वार मंगळवारी विधानसभेत मांडला , यांमध्ये महिलांना प्राधान्य देणारे बहुपत्नीत्वा सारखे प्रथा बंद करण्यात आल्या तसेच सर्व धर्मी यांच्यांसाठी समान विवाहाचे वय इ. शिफारशी यांचा समावेश सदर कायद्यांमध्ये करण्यात आलेला आहे . स्वातंत्र्यानंतर भारतांमध्ये UCC कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे .
सदरचा कायदा हा आदिवासी समुदांना लागू होणार नाही : सदरचा कायदा आदिवासी समुदांना लागू होणार नसल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहेत , उत्तराखंड मध्ये 2.9 टक्के लोकसंख्या ही आदिवासी समुदायांची आहे , यांमध्ये जौनसारी , थारु , राजी , बुक्सा , भोटिया या जमातींचा समावेश असणार आहे . कारण समान नागरी कायद्याला आदिवासी समुदांना विरोध दर्शविला असल्याने , त्यांना यातुन सुट देण्यात आलेली आहे .
लिव्ह इन रिलेशनशिपची वर सरकारची राहणार नजर : आजकाल लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहणाऱ्यांची संख्या शहरी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत , भारतांमध्ये हे कायदेशिन नसल्याने , लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण मिळत नाहीत . यामुळे आता उत्तराखंड सरकारने कायदा पारित करुन लिव्ह मध्ये राहणाऱ्यांना आता उत्तराखंडाच्या अधिकृत्त पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे . त्याचबरोबर याची माहिती त्यांना आपल्या पालकांना देखिल द्यावी लागेल .
नोंदणी न केल्यास शिक्षेची तरतुद : तर लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये 1 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ राहून देखिल नाव नोंदणी न केल्यास सदर जोडप्यांना तीन महिन्यांपर्यंत कारावास अथवा 10 हजार रुपये पर्यंत अथवा दोन्ही शिक्षा करण्याची तरतुदी करण्यात आलेली आहे . त्याचबरोबर त्यांच्यामधील नाते संबंध संपल्यास त्याबाबत निबंधकाडे त्याबाबतची माहिती देखिल द्यावी लागणार आहे .