Live Marathipepar संगिता प्रतिनिधी [ 8th Pay Commission ] : आठवा वेतन आयोग लागु करणेबाबत केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून आत्ताची मोठी अपडेट समोर येत आहेत . राज्यसभेत आठवा वेतन आयोग बाबत दिनांक 06.02.2024 रोजी विचारण्यात आलेला अतारांकित प्रश्न 395 बाबत वित्त मंत्रालय राज्यमंत्री श्री.पंकज चौधरी यांच्याकडून प्रतिउत्तर देण्यात आलेले आहे .
सातवा वेतन आयोगास सन 2026 मध्ये 10 वर्ष पुर्ण होतील , यामुळे आता नविन वेतन आयोगाची स्थापना या वर्षी होईल , अशी अपेक्षा सरकारी कर्मचाऱ्यांची होती . परंतु या अपेक्षावर वित्तमान केद्रीय सरकारकडून मान्यता दिलेली नाही . यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची नविन वेतन आयोग लागू करणेबाबतची अपेक्षा पुन्हा लांबणीवर जाणार आहे .
राज्य सभेत विचारण्यात आलेला अतांकित प्रश्न 395 मंगळवार , यांमध्ये पहिला प्रश्न विचाराण्यात आला होता कि , सातव्या सीपीसी वर आधारित वेतन आणि भत्यांच्या सुधारणेस कधी मंजूरी मिळेल , यावर राज्यमंत्री श्री.पंकज चौधरी यांनी उत्तर दिले कि , सदर वेतन आणि भत्यांच्या सुधारणेला मंजूरी देताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सदर मुद्यांचा विचार केलेला नाही .
तसेच उप प्र.क्र.02 मध्ये विचारण्यात आला होता कि , सरकार वेतन आयोगाचा भार उचलण्याच्या स्थितीत नसल्यामुळे आठवा केंद्रीय आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन आहे का ? या उपप्रश्नाला उत्तर देताना वित्त मंत्री पंकज चौधरी यांनी नमुद केले कि , आठवा वेतन आयोग बाबत काणताही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही .
तसेच यांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहे कि , जर आठवा वेतन आयोग बाबत प्रस्ताव विचाराधिन नसल्यास , भारत हे जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था असून गेल्या तीस वर्षात अभूतपुर्व महागाईचा सामाना करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा का करत नाहीत ? असा देखिल प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला होता यावर देखिल प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही असेच उत्तर केंद्रीय वित्तराज्य मंत्र्यांकडून उत्तर देण्यात आले ..या संदर्भातील अतारांकित प्रश्न व उत्तराची प्रत पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
