Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Government All Office E-Office Pranali Shasan Nirnay ] : राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये शासकीय कामकाजात संगणकाचा अधिकाधिक वापर करून शासकीय कामकाज गतिमान व्हावे, कामकाजात सुसूत्रता यावी, दस्तऐवज व माहिती सुरक्षित रहावी, तसेच निर्णय प्रक्रिया गतिमान व सुलभ व्हावी याकरिता मंत्रालयीन विभागांमधील तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांतील शासकीय कामकाजात ई-ऑफिस प्रणालीचा प्रभावी वापर करून सदर प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सूचना शासन निर्णयातील संदर्भीय परिपत्रकांनुसार देण्यात आल्या आहेत.
राज्यात मंत्रालयीन स्तरावरील सर्वच प्रशासकीय विभाग मधील त्याचबरोबर अधिनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयांतील सरकारी कामकाजात दिनांक ०१ एप्रिल, २०२३ पासून ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर प्रभावीपणे करण्यासाठी परिपत्रक दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२३ नुसार मानक कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली आहे . तसेच ई-ऑफिस प्रणाली अंमलबजावणी बाबतची कार्यपद्धती विहित करून जवळपास सात महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटूनही काही विभागांमध्ये अद्यापही Physical नस्त्या तयार करून नंतर ती स्कॅन करून ई-ऑफिस प्रणालीवर अपलोड करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
यामुळे सामान्य प्रशासन, नियोजन, वित्त, विधि व न्याय इत्यादी विभागांनी त्यांच्याकडे अभिप्रायार्थ प्राप्त होणाऱ्या नस्त्या या केवळ ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे स्विकारणे आवश्यक आहे. याबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी खालील निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
यांमध्ये सर्व मंत्रालयीन विभागांमध्ये १०० टक्के ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये संपूर्ण नस्ती ग्रीन शिटवर तयार करून ती Digital Signature / E Signature च्या माध्यमातूनच पुढे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . तसेच मंत्रालयीन विभागांमध्ये Physical नस्ती तयार करून नंतर ती स्कॅन करून ई-ऑफिस प्रणालीवर अपलोड करण्याच्या कार्यपद्धतीचा कोणत्याही परिस्थितीत अवलंब करण्यात येवू नये असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
तसेच, ई-ऑफिस प्रणालीवर प्राप्त झालेल्या दैनंदिन टपालाबाबत अनेक विभाग कार्यवाही करीत नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. याबाबत अनेक जण पाठपुरावा करीत असूनही त्यास आवश्यक तो प्रतिसाद मिळत नसल्याबाबतच्या तक्रारी विभागास प्राप्त होत आहेत. ई-ऑफिस प्रणालीवर प्राप्त होणाऱ्या टपालांवर विहित मुदतीत कार्यवाही करून त्याबाबत संबंधित अर्जदारास योग्य ते उत्तर देणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सर्व विभागाच्या सचिवांनी विभागातील सर्व अधिकारी / कमचारी व अधिनस्त कार्यालयांना त्यानुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्याचे निर्देश सदर शासन परिपत्रकानुसार देण्यात आलेले आहेत .
या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागांमार्फत दिनांक 18 डिसेंबर 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
