Spread the love

Live Marathipepar प्रणिता पवार [ National Pension System Finance Department GR ] : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरीता लागु असलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याकरीता कालमर्यादा निश्चित करणे बाबत राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून दिनांक 04 डिसेंबर 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

वित्त विभागाच्या दि.31.10.2005 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाने दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. तसेच वित्त विभागाच्या दि.27.08.2014 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, दि. १ .04. २०१५ पासून सदर NPS ( National Pension System ) ही पेन्शन  प्रणाली राज्य शासन सेवेतील राज्य कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात आलेली आहे . तसेच वित्त विभागाच्या दि.06.04.2015 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील स्तर-१ ची राज्यांतर्गत अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली स्विकारुन आठ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रत्येक टप्प्यावर (उदा. नोंदणीकरण / मासिक अंशदाने वेळेत जमा करणे / अंशत: रक्कमा काढणे / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधून बाहेर पडणे इत्यादीसाठी) होणारा विलंब मा.महालेखापाल यांच्या लेखापरिक्षणाच्या अहवाल १३, वर्ष २०२० मध्ये त्याचबरोबर

NPS पेन्शन योजना प्रणाली अंमलबजावणी करण्यातील काही त्रुटी दुर करण्याकरीता , PFRDA ( निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण ) यांच्या सोबत दिनांक 26 ऑगस्ट 2022 , दि.15 फेब्रुवारी 2023 व दिनांक 15 मे 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे .

सद्य:स्थितीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी निवृत्तिवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांचेकडील कार्यपध्दतीस अनुसरुन विविध स्वरुपाच्या नवीन कार्यपध्दती राज्यस्तरावर स्विकारण्यात आल्या असून, सदर कार्यपध्दतीतील कालमर्यादेमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी/कर्मचारी यांच्याबाबत प्रान जनरेशन, मासिक अंशदाने जमा करणे, अंशत: रकमा काढणे, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधून बाहेर पडणे इ. अंमलबजावणीमध्ये विलंब होत असल्याचे शासनाचे निदर्शनास आले असून, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा कोषागार अधिकारी, आहरण व संवितरण अधिकारी, शासकीय कर्मचारी यांच्या स्तरावर पार पाडावयाच्या विहीत कार्यवाहीच्या कालमर्यादेमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

सदर शासन निर्णयानुसार आता राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यवाहीच्या प्रत्येक टप्प्यावर पार पाडावयाची कालमर्यादा पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी/ लेखा अधिकारी /  जिल्हा कोषागार तसेच अधिदान यांनी सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करुन विहित कालावधीमध्ये , कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत . 

या संदर्भातील वित्त विभागाचा दि.04.12.2023 रोजीच्या सविस्तर शासन निर्णय व निर्णयातील सर्व विवरणपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..

शासन निर्णय (GR)

आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *