Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ Government Employee IPC ] : आपण जर शासकीय कर्मचारी असाल तर आपल्या सुरक्षा विषयक कायदे भारतीय दंड संहिता मध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत , जेणेकरुन शासकीय कामकाज करत असताना , अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा प्रदान होते .
1)IPC 504 : भारतीय दंड संहिता कलम 504 नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणे अथवा अपशब्द वापरणे या करीता सदर संहिता मध्ये दोन वर्षांची सश्रम कारावासांची शिक्षा नमुद करण्यात आलेली आहे . 2) IPC 506 : शासकीय कर्मचाऱ्यांना धमकी देणे हा देखिल गुन्हा आहे , याकरीता भारतीय दंड संहिता कलम 506 मध्ये 03 वर्षे ते 07 वर्षे पर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा नमुद करण्यात आलेली आहे .
3)IPC 232 & 333 : शासकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे हे भारतीय दंड संहिता कलम 232 आणि 333 नुसार गुन्हा दाखल होता या करीता सदर नियमांमध्ये 03 वर्षे ते 10 वर्षे पर्यंत सश्रम कारावास तर या नियमानुसार 06 महिने जामीन मिळत नाही .4) IPC 383 , 384 ,386 : शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना ब्लॅकमेल करणे तसेच खंडणी मागणे हा भारतीय दंड संहिता कलम 383 , 384 ,386 नुसार अपराध आहे , याकरीता सदर संहिता मध्ये 02 वर्षे ते 10 वर्ष पर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा आहे .
5) IPC 146 , 148 , 150 : भारतीय दंड संहिता कलम 146 , 148 , 150 नुसार सरकारी दालनांमध्ये गोंधळ अथवा अर्वाच्च करुन अडथळा निर्माण केल्यास , सदर संहिता नुसार 06 महिने पासून ते 02 वर्षे पर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा नमुद करण्यात आलेली आहे .
राज्य शासनांने कर्मचारी हिताचा रद्द केलेला भारतीय दंड संहिता 353 : राज्य शासनांने सदर भारतीय दंड संहिता / कलम 353 रद्द करण्यात आलेला आहे , सदर कलम मध्ये शासकीय कामात अडथळा आणणे गुन्हास पात्र ठरत होता , सदर गुन्हांस 02 वर्षे पर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा नमुद करण्यात येत होती . परंतु राज्य शासनांने सदर कलम रद्द केल्याने , राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा पुढाऱ्यांकडून धोका अधिकच वाढणार आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
