Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee Benefit as Central Employee , old Pension etc. Demand Meeting ] : राज्यातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या विविध 31 प्रलंबित मागण्यांबाबत आयोजित बैठकीचे इतिवृत्त बाबत मागणी व मागणीवर मा.मुख्य सचिव महोदयांनी दिलेले निर्देश तसेच कार्यवाही करण्यात येणारे विभाग यासंदर्भात सविस्तर इतिवृत्त पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..
राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीऐवजी नियत मार्गाने समयमर्यादेत भरणे मागणीवर मा.मुख्य सचिव यांनी सांगितले कि , वित्त विभागाने मंजुर केलेल्या आकृतिबंधानुसार , पदभरती बाबतची कार्यवाही विविध विभागांकडून करण्यात येत असून त्यानुसार राज्यात 1.50 लाख पदे भरण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. तसेच जुनी पेन्शन मागणीवर नमुद केले कि , समितीचा अहवाल दिनांक 20.11.2023 पर्यंत प्राप्त करुन घेवून पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल असे सांगण्यात आले .
केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना लाभ लागु करणेबाबतच्या मागण्या व त्यावर झालेली कार्यवाही : सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र सरकार प्रमाणे 60 वर्षे करणे यावर प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे नमुद करण्यात आले , तसेच 80 वर्षे व त्यावरील वयाच्या निवृत्तीवेतन धारकांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त निवृत्ती वेतनाचे दर केंद्राप्रमाणे सुधारित करण्याच्या मागणीवर प्रस्ताव तपासुन सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .तसेच सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची ( ग्रॅच्युईटी ) सध्याची रुपये 14 लाख ही कमाल मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रुपये 20 लाख रुपये करण्यावर प्रस्ताव सादर करण्यात येईल असे नमुद करण्यात आले आहे .
केंद्राप्रमाणे वाहतुक भत्ता मिळावा यावर प्रस्ताव तपासून सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत . तर केंद्र सरकारप्रमाणे महागाई भत्यात केंद्र शासनाप्रमाणे वाढ करणेबाबत विचारणा केली असता लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल असे निर्देश देण्यात आले . तसेच केंद्राने लागु केल्याप्रमाणे दि.31.10.2005 पुर्वी जाहीरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम 1982 अंतर्गत समाविष्ट करणे यावर तपासुन कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले .
- राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1982 , अधिकारी – कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा हप्त्यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाशी सुसंगत सुधारणा करणे .
- निवृत्तीवेतन अशंराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी 15 वर्षा ऐवजी 12 वर्षे होणेबाबत .
- सातव्या आयोगाच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांच्या घर बांधणी अग्रिम कमाल मर्यादेत वाढ करावी .
- सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांसाठी घर बांधणी अग्रिम कमाल मर्यादेत वाढ करावी .
- प्रशंसनीय कामाबद्दल आगावू वेतनवाढ देदण्यात यावी .
- सन 2016 पुर्वी निवृत्त झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्राप्रमाणे काल्पनिक वेतननिश्चिती करुन 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारणा करावी .
- सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील ग्रेड पे ची सातव्या वेतन आयोगांतर्गत एस – 20 मर्यादा काढण्यात यावी .
- मंत्रालयीन लिपिक – टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा 7 वा वेतन आयेागानुसार ग्रेड पे सुधारित करण्यात यावेत .
- उत्सव अग्रीम मर्यादेत वाढ करावी .
- राज्यातील चतुर्थश्रेणी गड ड कर्मचाऱ्यांना तदर्थ बोनस मंजुर करावी .
- वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांमध्ये निश्चित नसलेली विभागीय परीक्षा करण्याचे धोरण व साप्रवि निर्णयानुसार सेवाज्येष्ठता याद्या तयार करण्यात यावेत .
- शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना 10 : 20 : 30 वर्षे लागू करावेत .
- अनुकंपा भरती सुविधेचा संबंधित प्रशासकीय विभागांनी नियमित आढवा घेवू अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी .अशा एकुण 31 मागणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे .
या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागांकडून दि.16.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेले बैठकीचे इतिवृत्त PDF स्वरुपात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्किल करावेत ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
