Live Marathipepar , संगिता पवार प्रतिनिधी : मार्च महिन्यात राज्यातील सर्व सरकारी , निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी म्हणून कडकडीत राज्यव्यापी संप पुकारला होता , त्यावेळी जुनी पेन्शन समितीची स्थापन करीत तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास राज्य सरकारकडून सांगतण्यात आले .
मात्र जुन महिन्यात मिळायला हवा होता मात्र जुन महिन्यात पुन्हा दोन महिन्यांनी वाढीव मुदत देण्यात आली , मात्र ती मुदतही ऑगस्टमध्येच संपली , ऑक्टोंबर महिन्यात समितीला 8 महिने पुर्ण होवूनही अहवालाचा पत्ता नाही . कर्मचाऱ्यांचा विश्वास उडाला आहे . काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे .
भाजपाची सत्ता असलेल्य राज्यांतील राज्य सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित आहेत . महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देवून आठ महिने झाले तरी काहीच हालचाली नाहीत . महायुती सरकार फसवणूक तर करत नाही ना ? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडत आहेत .
14 मार्चपासून सर्व राज्य कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले होते , त्यानंतर 21 मार्च 2023 पर्यंत हा संप चालू होता परंतु हा संप मागे घेण्यासाठी समितीच्या शिफारशींच्या आधारे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते . या आश्वासनांनुसार कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला हेाता , अजूनही अहवाल नाही यामुळे सरकार परत एकदा बेमुदत संपाची वाट पाहत आहे काय असा प्रश्न विचारला जात आहे .
पेन्शन समितीच्या अहवालाची प्रतिक्षा : महायुती सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेबाबत एक समिती स्थापन केली होती , तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश समितीला दिले होते , मात्र 8 महिने उलटूनही या समितीचा अभ्यास सुरुच आहे . अहवाल केव्हा सादर करणार ? राज्य सरकारी कर्मचारी अहवालाची वाट पाहत आहेत , सरकार मात्र दिवस काढत असल्याची भूमिका घेत आहे . अशा प्रकारचे ट्टिट काँग्रेस पक्षाचे महिला युवक प्रमुख ( महाराष्ट्र प्रदेश ) शिवानी वडेट्टीवार यांनी केले आहे .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
