लाईव्ह मराठी पेपर बालाजी पवार : राज्य शासकीय कर्मचारी ,निमसरकारी कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्यातील तब्बल 17 लाख कर्मचारी , शिक्षकांनी दिनांक 14 मार्च ते 27 मार्च 2023 या कालावधीमध्ये बेमुदत संप आंदोलन करण्यात आले होते . याच संपाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाला कुटुंब निवृत्तीवेतन , रुग्णता निवृत्तीवेतन , सेवानिवृत्ती उपदान अशा प्रकारचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास राज्य शासनास भाग पाडण्यात आले आहेत .
त्याचबरोबर राज्य शासनाकडून खाली नमूद मुद्द्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहेत . यामध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती दिनांक १ नोव्हेंबर 2005 नंतर झाली आहे , परंतु त्यांच्या पदभरतीची जाहिरात दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी प्रसिद्ध झाली होती , अशा कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार आहे .
त्याचबरोबर अनुदानित शाळांचे जे शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झाले आहेत , परंतु त्यांच्या शाळांना 100% अनुदान दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 नंतर प्राप्त झाल्यामुळे , त्यांना जुनी पेन्शन योजना नाकारण्यात आली आहे . संबंधितांच्या नेमणुकीची तारीख दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी असेल , तर त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अनिवार्य ठरणार आहे .
हे पण वाचा : जून महिन्यापासून राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू होणार !
जुन्या नव्या पेन्शन संदर्भात सर्वंकष तुलनात्मक विचार करून योग्य शिफारसी करण्यासाठी राज्य शासनाने अभ्यास समितीची स्थापना केली आहे . संघटनेने दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नियुक्त झालेल्या व अनुदानाची बाब गृहीत धरून ज्या शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाकारण्यात आली आहे . त्यांच्या बाबतीत सुयोग्य विचार करून शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल अशी माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री. विश्वास काटकर यांनी प्रसिद्ध केली आहे .
या संदर्भातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांच्यामार्फत निर्गमित झालेला प्रसिद्धीपत्रक पुढील प्रमाणे पाहू शकता .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय , पेन्शनधारक त्याचबरोबर शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचारी असाल , तर व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
