लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : शासन निर्णय – माननीय सर्वोच्च न्यायालयातील रीट याचिका क्रमांक 643/2015 नुसार राज्य शासनाने सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन आणि तद्नुषंगित बाबी लागु करणेबाबत , अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.18 ऑगस्ट 2023 रोजी विधी व न्याय विभागांकडून निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने दुय्यम न्यायालयाील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन व इतर लाभांबाबत केलेल्या शिफारशी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 19.05.2023 रोजी दिलेल्या आदेशान्वये स्विकारल्या असून त्यास महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालीलप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे .
दिनांक 01 जानेवारी 2016 पुर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या / सेवेत असताना मृत्यु पावलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना / त्यांच्या कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना दिनांक 01.01.2016 पासून – दिनांक 01 जानेवारी 2016 पुर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या / सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांचे / त्यांच्या कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन / कौटुंबिक निवृत्तीवेतन निश्चित करताना निवृत्तीवेतनधारकांच्या विद्यमान निवृत्तीवेतनास ( यामध्ये महागाई भत्याचा समावेश असणार नाही ) 2.81 ने गुणावे .
अथवा सेवानिवृत्त झालेले न्यायिक अधिकारी यांना त्यांनी सेवानिवृत्तीच्या वेळी घेतलेल्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे फिटमेंट टेबलमधील संबंधित टप्यावर काल्पनिकरित्या ठेवण्यात यावे . फिटमेंट टेबलनुसार येणाऱ्या प्रस्तावित वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्तीवेतन व 30 टक्के कौटुंबिक निवृत्तीवेतन असणार आहे .यापैकी जी रक्कम जास्त लाभदायक असेल ती रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून अनुज्ञेय असणार आहे .
तसेच ज्या पद्धतीने निवृत्ती वेतनाचे प्रमाण ठरवले जाते त्याच पद्धतीने कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाचे प्रमाण ठरविले जाणार आहे .तसेच केंद्रीय नागरी सेवा नियम 1972 मधील नियम 54 मध्ये दिल्याप्रमाणे जोडीदाराचा मृत्यु झाल्या नंतर जोडीदाराच्या बरोबरीने कुटुंबातील पात्र सदस्यांना 30 टक्के कौटुंबिक निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात येणार आहेत .
तसेच कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी पात्र असलेले अवलंबित कुटुंबातील सदस्यांना कौटुंबिक निवृत्तीवेतन दर महिना 30,000/- पेक्षा कमी निश्चित होत असल्यास ते किमान रुपये 30,000/- इतके निश्चित करण्यात येणार आहेत .
दिनांक 01 जानेवारी 2016 रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त होणाऱ्या / झालेल्या / सेवेत असताना मृत्यु पावलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना / त्यांच्या कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना दिनांक 01.01.2016 पासून सेवानिवृत्तीच्या वेळी शवेटच्या महिन्यात घेतलेल्या सुधरित मुळ वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्तीवेतन व 30 टक्के कौटुंबिक निवृत्तीवेतन असणार आहे .
तसेच दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना संपुर्ण सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळण्यासाठी किमान 20 वर्षाचा अर्हताकारी सेवा कालावधी आवश्यक असणार आहे . तसेच किमान निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची किमान 10 वर्षे अर्हताकारी सेवा आवश्यक असणार आहे .तसेच न्याययिक अधिकाऱ्यांसाठी निवृत्तीचे वय पुर्वी प्रमाणेच म्हणजे 60 वर्षे असणार आहेत .
निवृत्ती वेतनाच्या अशंराशीकरणाची मर्यादा ही निवृत्तीवेतनाच्या 50 टक्के इतकी असणार आहे व निवृत्तीवेतन पुन: स्थापित करण्यासाठी 15 वर्षाचा कालावधी निश्चित करण्यात आलेला आहे .तसेच दिनांक 01.01.2016 नंतर सेवानिवृत्त झाल्यावर पुर्वीच्या कमाल मर्यादेनुसार सेवानिवृत्ती उपदान अदा केलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे वतन सुधारणेमुळे उपदानाबाबतचा देय असलेल्या फरक हा सुधारित कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून अदा करण्यात येणार आहे .
या संदर्भात विधी व न्याय विभागांकडून दिनांक 18 ऑगस्ट 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
