राज्यातील गट अ , गट ब , गट ब ( अराजपत्रित ) , गट क व गट ड मधील शासकीय कर्मचाऱ्यास होणाऱ्या अतिप्रदानाबाबत , राज्याच्या वित्त विभागांकडून दिनांक 17 ऑगस्ट 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना , त्यांच्या सेवा काळात होणाऱ्या अतिप्रदानाच्या रकमांची वसुली क्षमापित करण्याबाबतच्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालय , औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक 3480/2020 मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक 15.09.2021 रोजी आदेश पारित केले आहेत . सदर मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक 9 व 10 खालीलप्रमाणे आहे ..
शासकीय खजिन्यातील निधी हा करदात्यांकडून जमा करण्यात आलेला सामान्य जनतेचा पैसा आहे , कोणत्याही प्रकारे करदात्यांच्या पैशांच्या अपव्यय होणार नाही , या दृष्टीने भविष्यात वसुल न होऊ शकणाऱ्या अतिप्रदान होणाऱ्या रकमेस पायबंद घालणे गरजेचे आहे . ही बाब विचारात घेता उच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेशान्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या श्री.जगदेव सिंग या प्रकरणी दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेवून पुढीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे ..
लाभधारकांना कोणत्याही रकमेचे प्रदान करण्यापुर्वी त्याला शासनाकडून कोणत्याही रकमेचे अतिप्रदान करण्यात आले आहे असे भविष्यात निदर्शनास आल्यास अशी अतिप्रदानाची रक्कम लाभधारक , शासनास परत करण्यास बांधील राहील अशा आशयाचे लिखी वचनपत्र घेण्याचे शासनास आदेशित करण्यात आलेले आहेत .
दिनांक 22.11.2021 रोजीच्या वचनपत्र घेण्याबाबतच्या शासन परिपत्रकापुर्वी झालेल्या अतिप्रदानाच्या वसुली क्षमापित करण्याबाबतची प्रकरणे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित विभागांनी प्रकरणनिहाय तपासणी करुन वित्त विभागाच्या सहमतीसाठी सादर करण्याचे निर्देश सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेले आहेत .
सदर अतिप्रदान संदर्भात वित्त विभागांकडून दिनांक 17.08.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्रत शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
