लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत कार्यरत NPS धारक कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन बाबत मोठी अपडेट समोर येत आहे . केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत , जुनी पेन्शन कोणत्याही परिस्थित लागु करता येणार नाही , असा निर्णय दिल्यानंतर आता महाराष्ट्र राज्य सरकार नेमका कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष्य वेधले गेली आहेत .
राज्य सरकारने यापुर्वी एक अध्यादेश निर्गमित करुन त्यांमध्ये नमदु करण्यात आले होते कि , केंद्र सरकार जुनी पेन्शन बाबत जो निर्णय लागु करेल त्या नुसार राज्य कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात येईल . परंतु केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन लागु करता येणार नाही , राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये काही अंशी बदल करता येईल असे नमुद करण्यात आलेले आहेत .
केंद्राच्या या निर्णयानंतर राज्य शासनांकडून अद्याप कोणत्याही प्रकारचे निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत . राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता आपली बाजु झटकुन राज्याचे नवे वित्त मंत्री अजितदादा पवार यांच्यावर सोपविली आहे .देवंद्र फडणीस यांनी जुनी पेन्शन बाबत गठीत समितीस एक महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती , तर आता अजितदादा पवार यांनी दोन महिन्यांची मुदवाढ दिली होती . या मुदतवाढीचा कालावधी आता दिनांक 14 ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आलेला आहे .
पेन्शन बाबत गठित समितीकडून राज्य सरकारला पुढील 5-7 दिवससांमध्ये अहवाल सादर होईलच , परंतु यामध्ये कर्मचारी हिताचे बाजु मांडण्यात आलेली आहे किंवा नाही यावर शंका निर्माण होत आहे . जर कर्मचाऱ्यांच्या बाजुने निर्णय न झाल्यास आता राज्य कर्मचाऱ्यांचा असंतोषाचा पारा चढणार आहे . जर जुनी पेन्शन बाबत सकारात्मक भुमिका नसल्यास आगामी निवडणुकीच्या काळात कर्मचारी , त्यांचे नातेवाईक व इतर मित्र परीवारांसहित जुनी पेन्शनला समर्थन देणाऱ्या पक्षाला मत देणार आहेत .
तसेच दिनांक 14 मार्च रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आलेले होते , सदर आंदोलन थांबविण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी लेखी स्वरुपात जुनी पेन्शन प्रमाणे पेन्शन योजना लागु करण्याचे आश्वासन दिले होते , याचे उत्तर कर्मचारी आता मागणार आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
