लाईव्ह मराठी पेपर , बालाजी पवार : सन 2023-24 या अर्थसंकल्पीय वर्षांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना कर्जे , घरबांधणी अग्रीम वाटप करीता अनुदानाचे वितरण करणेबाबत राज्य शासनांच्या विधी व न्याय विभागांकडून अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .या शासन निर्णयानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी , घर बांधणी अग्रिम या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात आले आहेत .
जमीन खरेदी करुन घर बांधणे या प्रयोजनासाठी अग्रिमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर दुसरा हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे , स्थानिक प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत दिल्यानंतर अनुदान मंजुर करण्यात येईल . तसेच तयार घर खरेदी प्रयोजनासाठी अग्रिम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई वित्तिय नियम 1959 अंतर्गत करारनाम्याची प्रत भरुन घेतल्यानंतर अग्रिमांची रक्कम मंजुर करण्यात येणार आहे .
घरबांधणी / घरखेरदी अग्रिम हा शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सेवा काळामध्ये फक्त एकदाच घेता येते , याची नोंद सेवापुस्तकांमध्ये करण्यात येत असते . तर अग्रिम मंजुर झालेले अधिकारी / कर्मचारी कार्यालयातून बदलुन दुसरीकडे गेला असल्यास , अशा प्रकरणी अर्थसंकल्पिय वित्तीय प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापुर्वी त्याबाबतचा शासनास कळवावे लागेल .
हे पण वाचा : राज्य कर्मचाऱ्यांना 42% प्रमाणे DA वाढीची तारीख झाली निश्चित !
सदरची मंजुर अग्रिम ही संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापुर्वी अर्जदाराने सर्व बाबींचे / कागदपत्रांची पुर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुनच मंजुर करण्यात येते , तर अर्जदार सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसूली होईल अशा पद्धतीने अग्रिम नियंत्रक अधिकाऱ्यांकडून मंजुर करण्यात येत असते .
घरबांधणी अग्रिम / घर खरेदी अग्रिम बाबत दि.22.05.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे .
शासकीय कर्मचारी असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
