लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजु होणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनाचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे , या एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करणेबाबत , सध्या राज्य शासनांकडून अभ्यास समितीचे गठण करण्यात आलेले आहेत .
सदर अभ्यास समितीचा अहवाल हा 14 जुन रोजी राज्य शासनांस सादर करण्यात येणार होता , परंतु केंद्र सरकारने देखिल एनपीएस मध्ये बदल करणेबाबत , समितीची स्थापना केली असल्याने , राज्य शासनांकडून गठित अभ्यास समितीस 31 जुलै 2023 पर्यंत पुन्हा मुतदवाढ देण्यात आलेली आहे . या निर्णयामुळे राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजगी दिसुन येत आहे .
सध्या भारतामध्ये पंजाब , राजस्थान , हिमाचल प्रदेश , कर्नाटक , झारखंड आदि राज्य शासनांकडून राज्य कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना ( NPS ) रद्द करुन परत जुनी पेन्शन योजना ( OLD PENSION ) चा लाभ लागु करण्याात आलेला आहे .
हे पण वाचा : राज्य कर्मचाऱ्यांची पेन्शन साठी आता आरपारची लढाई , पेन्शन शंखनाद रॅली आयोजन !
महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणे संदर्भात दिनांक 22 जुनला राज्याच्या मुख्य सचिव यांच्या सोबत राजपत्रित अधिकारी महासंघाची बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती , या बैठकीमध्ये जुनी पेन्शन कधी लागु होईल या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला असता , राज्याचे मुख्य सचिव यांनी स्पष्ट केले कि , राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन संदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनांकडून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल , असे सांगण्यात आले .
यावर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनाचे राज्याध्यक्ष यांच्याशी संवाद साधला असता , जुनी पेन्शन योजना आहे तशीच पुर्ववत लागु करावी , त्यामध्ये कोणताही बदल नको किंवा कोणाच्या धर्तीवर नको असा निर्णय शिंदे सरकाने निर्णय घ्यावा अन्यथा राज्य कर्मचारी परत राज्यव्यापी संपावर जातील , असे स्पष्टीकरण देण्यात आले .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , तसेच इतर पात्र , सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / निवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !