लाईव्ह मराठी पेपर , संगिता पवार : कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळवणूकीसंबंधीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करणेबाबत , राज्य शासनांच्या उद्योग , उर्जा व कामगार विभागांकडून दिनांक 04 जुलै 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
केंद्र शासनाच्या कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांना काम करण्यास पोषक आणि लैंगिक छळापासून मुक्त वातावरण मिळावे या हेतुने कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम 2013 दि.22.04.2013 व नियम 09.12.2013 तसेच महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 19.06.2014 ला अनुसरुन महीला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी निवारण करण्यास्तव महिला तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात आलेली होती . सदर समितीचा कार्यकाल संपुष्टात आल्याने राज्य शासनांकडून पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे .
शासकीय सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळवणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुचनांनुसार महिलांकडून आलेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी उद्योग व कामगार विभाग साठी समिती गठीत करण्यात येत आहे .सदर विभागात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या तक्रारी , समितीच्या अध्यक्षांकडे किंवा सदस्य सचिवांकडे सादर करता येणार आहेत .
हे पण वाचा : शालेय वेळापत्रका मध्ये मोठा बदल !
सदर समितीकडून कामाच्या ठिकाणी महीलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम 2023 च्या कलम 24 अनुसार सदर कायद्याबद्दल जनजागृती करण्याकरीता व्हीडीओ-कॉन्फरन्समार्फत 6 महिन्यापतुन एकदा बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे .तसेच विभागातील महिला अधिकारी /कर्मचारी यांच्याकडून लैंगिक छळाच्य प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने अधिनियमामध्ये , घालुन दिलेल्या तरतुदीनुसार तक्रारीची चौकशी करण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत .
तक्रारीत तथ्य आढळल्यास त्याबाबत चौकशी करुन संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याकरीता प्रधान सचिव यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत . तसेच सदर समितीने त्यांचा वार्षिक अहवाल तयार करुन महिला व बाल विकास विभाग , मंत्रालय मुंबई यांना सादर करण्यात यावा तसेच सदर वार्षिक अहवालात प्राप्त प्रकरणांची संख्या निकालात काढलेल्या प्रकरणांची संख्या याबाबतचा अंतभाव करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ केवळ विशिष्ट पदांनाच ; इतर पदांना वेगळे नियम !
- यापुढे आता केंद्र सरकारकडून सेंद्रिय शेतीमाल करीता नवी प्रणाली लागु ; जाणून घ्या सविस्तर !
- नदीजोड प्रकल्पाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील 03 जिल्ह्यांना तर मराठवाड्यातील 06 जिल्ह्यांना मिळणार लाभ !
- रजा प्रवास सवलत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा ; या सार्वजनिक वाहनातुन करता येणार मोफत प्रवास !
- आठवा वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे वेतन 38 टक्के तर पेन्शन मध्ये 34 टक्क्यांची होईल वाढ !