लाईव्ह मराठी पेपर , संगीता पवार प्रतिनिधी : सध्या भारतांमध्ये जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चेत असून , जुनी पेन्शन लागु न केल्यास राज्यांमध्ये सत्तापालट होत असताना दिसून येत आहेत . नुकतेच हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका संपन्न झाल्या , यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत सकारात्मक असणारा राष्ट्रीय काँग्रेसला मोठ्या मताधिक्याने कर्मचाऱ्यांनी निवडून दिले आहेत .
यामुळे देशांमध्ये देशांमध्ये जुनी पेन्शनचा मुद्दा गंभीर ठरला आहे , देशांमध्ये काँग्रेसची सत्ता स्थापन झालेल्या हिमाचल प्रदेश , राजस्थान ,छत्तीसगढ , झारखंड व कर्नाटक राज्यांमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे . पश्चिम बंगाल हे एकमेव राज्य सरकार आहे जे कि , 2004 मध्ये नविन पेन्शन योजनांचा स्विकार केला नाही .
भारतांमध्ये केंद्र सरकार अंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या 30 लाखांपेक्षा अधिक आहे , यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागु केल्यास , सरकारी तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात वाढ होवून सरकारचे अर्थसंकल्प पुर्णपणे कोसळेल अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे . यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागु न करता नविन पेन्शन योजनेमध्येच सुधारणा करणसाठी भारत सरकारकडून एक समिती गठित करण्यात आली आहे .
हे पण वाचा : सरकारी – निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पोस्ट ऑफिसची खास गुंतवणूक योजना !
नविन पेन्शन योजनांमध्ये कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर खुपच कमी पेन्शन मिळत असल्याने , जुनी पेन्शन प्रमाणे पेन्शन लाभ मिळण्याकरीता नविन पेन्शन योजनांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे . जेणेकरुन जुन्या पेन्शनप्रमाणे मिळणारी पेन्शन व नविन पेन्शन प्रणाली प्रमाणे मिळणारी पेन्शन यामधील तफावत कमी होईल .राष्ट्रीय पेन्शनचा विचार केला असता , या पेन्शन योजनंमध्ये अत्यल्प प्रमाणात पेन्शन मिळते जे कि , सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाचा आर्थिक खर्च भागविता येणार नाही .
जुनी पेन्शन योजना लागु करायची असल्यास , निवत्तीचे वय वाढविण्याचा सल्ला तज्ञांकडून देण्यात आलेला होता , परंतु निवृत्तीचे वय वाढविल्यास निश्चितच देशांमध्ये बेरोजगारींचे प्रमाणे वाढेल .
शासकीय कर्मचारी , नोकर पदभरती , व ताज्या बातम्यांच्या अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामील व्हा !
