लाईव्ह मराठी पेपर , प्रणिता पवार : महाराष्ट्र राज्यातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन , सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे , सातवा वेतन आयोग पाचवा हप्ता , आगाऊ वेतनवाढ लागु करणे इ. 24 प्रलंबित माण्यांवर दि.22 जून 2023 रोजी राज्याचे मुख्य सविवांच्या अध्यक्षतेखाली महासंघाची संपन्न झालेली आहे .सदर बैठकींमध्ये राज्यातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या विविध 24 प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे , सदर बैठकींमध्ये चर्चा झालेले 24 प्रलंबित मागण्या / बैठकीचे सविस्तर इतिवृत्त पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..
राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे पेन्शन लागु करणेबाबत अभ्यास समितीचा अहवाल दिनांक 31 जुलै 2023 पर्यंत राज्य शासनांस सादर करण्यात येणार असल्याचे मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले . त्याचबरोबर राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव चार टक्के डी.ए लागु करणेबाबतची नस्ती मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केल्याची कबुली यावेळी राज्याचे मुख्य सचिवांनी दिली आहे .
सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे : सदर बैठकींमध्ये महासंघानी सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र सरकार त्याचबरोबर देशातील इतर 25 राज्य सरकार प्रमाणे 60 वर्षे करण्याची मागणी केली असता मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले कि , याबात निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार मुख्यमंत्री यांना असल्याने तसे मुख्यमंत्री यांच्या सोबत बैठकीचे आयोजन केली असे जाईल असे मुख्य सचिवांकडून सूचित करण्यात आले .
त्याचबरोबर सदर बैठकींमध्ये अधिकारी – कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक , आरोग्यविषयक हेळसांड थांबविण्यासाठी पदोन्नतीच्या बाबतीत महसूल विभाग वाटप अधिनियम , 2021 च्या अधिसूचना लागु करु नये , तसेच सद्य स्थितीत सदर अधिनियमाचा फेरआढावा घेवून सरळसेवा भरतीसाठी सुद्धा त्याची वस्तुस्थितीनिष्ठ उपयुक्तता तपासावी अशी मागणी करण्यात आली . तसेच सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची ( ग्रॅच्युईटी ) सध्याची रुपये 14 लाख ही कमाल मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रुपये 20 लाख इतकी करण्याीची मागणी करण्यात आली .
तसचे राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त पदे ही कंत्राटी पद्धतीऐवजी नियत मार्गाने समय मर्यादेत भरण्यात यावीत , प्रशासकीय विभागांचे आकृतीबंध आणि सा.प्र.विभागाच्या नियमानुसार सेवाज्येष्ठता याद्या सुधारित कराव्यात , केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वाढीव चार टक्के डी.ए व माहे जुलै 2023 मध्ये 7 वा वेतन आयोगा थकबाकीचा 5 वा हप्ता अदा करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली .
त्याचबरोबर शासकीय कर्तव्य पार पाडताना अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना होणारी मारहाण व दमबाजी या संदर्भातील कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी , मानिव निलंबनाबाबत प्रशासनिक विभाग प्रमुखाची मंजूरी असावी , महिला अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाच्या ठिकाणी सुयोग्य सोयीसुविधा उपलब्ध करुन द्यावेत , अशा विविध 24 मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आलेली आहे .
सदर बैठकीचे इतिवृत्त PDF स्वरूपात पाहण्यासाठी /डाऊनलोड करण्यासाठी खाली नमूद लिंकवर क्लिक करावेत …
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी त्याचबरोबर सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
