Live Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee New Pay Scale Shasan Nirnay GR ] : राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 चा अहवाल खंड – 2 मधील वेतनश्रेण्यांविषयक व त्या अनुषंगिक शिफारशी लागु करणेबाबत , राज्य शासनांच्या आदिवासी विकास विभागांकडून दिनांक 02 फेब्रुवारी 2024 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
वित्त विभागाने दिनांक 30 जानेवारी 2019 रोजीच्या अधिसूचने नुसार अधिसूचित केलेल्या नियमातील सुधारित वेतन संरचना व वेतननिश्चितीचे नियम तसेच वित्त विभाग परिपत्रक दिनांक 20 फेब्रुवारी 2019 नुसार निर्गमित करण्यात आलेल्य सूचना विचारात घेवून आवश्यक त्या फेरफारासह आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थाद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत .
राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून दिनांक 13.02.2023 रोजी निर्गमित शासन निर्णयातील सुधारित वेतनस्तर ( विवरणस्तर – अ ) आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत राज्यात स्वयंसेवी सस्था मार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळेमधील अधिक्षक ( पुरुष ) व अधिक्षिका ( महिला ) या संवर्गांच्या कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात येत आहेत . सदर सुधारित वेतनस्तर लागु करताना वित्त विभागाच्या दिनांक 13 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व अटी व शर्ती सदर संवर्गाला लागु असणार आहेत .
राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेली शिफारस शासनाने मान्य केल्यामुळे आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील ज्या संवर्गाला सुधारित वेतनस्तर मंजुर करण्यात येत आहेत ,यांमध्ये अधिक्षक ( पुरुष ) व अधिक्षिका ( महिला ) संवर्गाला सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनस्तर एस – 8 : 25,500-81,100/- मंजूर वेतनस्तर होता , आता समितीने शिफारस केलेल्या सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतनस्तर हा एस – 12 : 32,000-1015600/- या वेतनस्तरांमध्ये सुधारित वेतनस्तर मंजूर करण्यात येत आहे .
या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..
