7th Pay Commission :- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकरिता जर आपण महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष केंद्रित केले तर आपल्याला त्या ठिकाणी प्रामुख्याने घर भाडे भत्ता, महागाई भत्ता, यासोबतच इतर बाकीच्या महत्त्वाच्या सुविधा असतील त्या सुविधांचा अंतर्भाव त्या ठिकाणी होतो. कर्मचाऱ्यांना ज्या काही वेतन किंवा इतर महत्त्वाच्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत त्या संबंधित वेतन आयोगाप्रमाणे केलेल्या शिफारशीनुसार नियमितपणे दिल्या जातात..
भारत देशाचा आपण खोल पणे विचार केला तर, स्वातंत्र्य काळानंतर पुढे आतापर्यंत बघितले तर सात वेतन आयोग स्थापन झाले आहेत. या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत संरक्षण क्षेत्रामधील तसेच नागरिक क्षेत्रांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचे जे काही वेतन असेल ते ज्या त्या रचनेचा आढावा घेऊनच बदल करण्याची शिफारस ही वेतन आयोग अंतर्गत प्रशासनाला केली जाते (7th Pay Commission latest news). त्यामुळे बघितले तर बऱ्याच अंगाने वेतन आयोगाच्या बाबतीत शासकीय कर्मचारी करिता खूप महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातात..
खुशखबर! 75% नी कमी झाले रेल्वेचे तिकीट दर; ही स्पेशल सुविधा फक्त या नागरिकांसाठी; पहा संपूर्ण माहिती;
वेतन आयोग नेमके काय आहे?
वेतन आयोगाचा आपण खोल पणे इतिहास बघितला किंवा विचार केला तर ही एक केंद्र सरकारची शासकीय अशी प्रणाली असून शासकीय कर्मचाऱ्यांना जो काही चालू पगार दिला जातो किंवा वेतन मान प्रति महिन्याचे दिले जाते त्याची रचना नक्की कशा प्रकारे आहे याचा सगळा खोल अभ्यास करून आयोगाच्या अंतर्गत तपासणी होते (7th Pay Commission pay matrix). संरक्षण नागरिक क्षेत्रांमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता जो काही पत्ता असतो तसेच निवेदन असते आणि इतर महत्त्वाच्या सुविधा असतात बोनस असतात यामध्ये प्रशासनाच्या शिफारसीनुसार बदल केले जातात.
मित्रांनो शासकीय क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची कामगिरी नक्की कशी आहे व त्यांच्यापासून सरकारला मिळणारी उत्पादकता याच्या फोलपने अभ्यास करून त्यांचे मूल्यमापन केले जाते. महत्त्वाचा भाग म्हणजे वेतन आयोगाच्या अंतर्गत याचे मूल्यमापन होते. त्यानंतर पुढे बोनस विषयी नियमांचा आढावा घेत वेतन आयोगाच्या माध्यमातून तो शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिला जातो.
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! पगाराचे व टॅक्सचे नवीन नियम १ सप्टेंबर पासून होणार लागू; पहा संपूर्ण माहिती;
आपण जर वेतन आयोगाच्या कामाची पद्धत बघितली तर उपक्रम बघितले तर त्यामध्ये आताची पेन्शन योजना या सोबतच इतर सेवानिवृत्तीचा लाभ इत्यादी गोष्टी त्या ठिकाणी तपासल्या जातात. याची तपासणी थेट वेतन आयोगाच्या अंतर्गत होते (7th Pay Commission fitment factor calculator). शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता कोणत्याही गोष्टी लागू करत असताना वेतन आयोग सध्याची आर्थिक स्थिती काय आहे. तसेच इतर उत्पन्नाचे स्त्रोत व मूल्यमापन याचा आढावा घेऊनच वेतन आयोग शिफारस करते.
सातव्या वेतन आयोगाचे महत्त्व आणि स्वरूप;
सध्या लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता नवीन वेतनश्रेणी लागू केली जात आहे. त्या ऐवजी विद्यमान वेतन श्रेणीच्या माध्यमातून ग्रेड पे रद्द करण्याची शिफारस हे प्रशासनाला केली जाते (7th Pay Commission salary calculator). केंद्र सरकारच्या अंतर्गत याला मंजुरी सुद्धा दिली आहे. अगोदर अधिकारी ही जी काही प्रोसेस आहे म्हणजे ग्रेड पे च्या माध्यमातून अगोदर अधिकारी दर्जा ठरवतात.
परंतु आता त्याचे मूल्यमापन करत असताना मॅट्रिक्स पद्धतीने केले जाणार आहे. याकरिता संरक्षण प्रदान करण्यासाठी नागरिक शासकीय कर्मचारी या सोबतच नागरी लष्करी नर्सिंग सर्विस इत्यादी गटांसाठी अनेक प्रकारचे पेमेंट ट्रिक्स तयार होत आहे. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे जर शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन सात हजार रुपयांवरून आठ हजार रुपये इतके केली असेल तर याचा अर्थ आपल्याला असा होतो की, आता शासकीय कर्मचाऱ्यांना सर्वात कमी सुरुवातीचा पगार हा 18 हजार रुपये निश्चित करावे लागेल.
त्याचप्रमाणे बघितले तर वर्ग एकचे नवीन झालेले अधिकारी असतील त्यांच्या वेतन किमान 56 हजार रुपये त्या ठिकाणी असणार आहे. महत्त्वाचा भाग म्हणजे सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन वाढीचा जो काही दर असेल तो तीन टक्के पर्यंत ठेवण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी घेतला. अशा वेळी सध्याच्या तुलनेमध्ये आपण पुढील भविष्याचा विचार केला (7th Pay Commission in maharashtra) तर त्यामध्ये 2.57 पट वार्षिक वेतन वाढ मिळणार त्यामुळे मूळ वेतन अधिक असल्याने आता निर्णयाचा दीर्घकालीन फायदा हा शासकीय कर्मचाऱ्यांना होण्याची अपेक्षा असते.
तुम्हाला माहित आहे का? सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना ही 2014 मध्ये केली होती. त्यांच्या शिफारसी प्रमाणे 2016 पासून सर्व गोष्टी लागू झाल्या केंद्र सरकारच्या अंतर्गत वेतन रचनेमध्ये सुधारणा करता यावी यासाठी प्रशासनाने दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला शिफारशीनुसार 18 महिन्याची मुदत ठेवली.
या सर्व शिफारशींना अंतिम स्वरूप दिले गेले आहे. त्यानंतर आयोग कोणत्याही विषयावर आपला अंतिम अहवाल ठरवू शकते. सगळ्यांच्या अनुषंगाने वेतन आयोग अशा शासकीय कर्मचारीकरिता खूप महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामध्ये प्रवास भत्ता महागाई भत्ता आणि घरबाडी भत्ता इत्यादी बाबत वेतन आयोगाने अनन्य साधारण कामगिरी केली आहे.
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच इतर पात्र कर्मचारी व सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
